कई महीनों बाद परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को मिलेगा मानदेय, शासन से विभाग को मिला बजट, खाते में पैसा जल्द
यूपी के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन खिलाने वाली रसोइयों को खुद के भोजन पर संकट है। पिछलते तीन महीने से रसोइयों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मद में ग्रांट मिलने की बात कही है। ऐसा दावा किया गया है कि जल्द ही खातों में पैसे चले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन खिलाने वाली रसोइयों को खुद के भोजन पर संकट है। पिछलते तीन माह से रसोइयों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मद में ग्रांट मिलने की बात कही है। ऐसा दावा किया गया है कि जल्द ही खातों में पैसे चले जाएंगे।
2266 परिषदीय विद्यालयों में 7962 रसोइयां कार्यरत हैं। इन रसोइयों के वेतन भुगतान नहीं होने से नाराजगी है। रसोइयों का कहना है कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए हर माह किसी ना किसी से उधार मांगना पड़ता है। मानदेय का भुगतान नहीं होने से रसोइयों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
जनपद के 16 ब्लॉक में संचालित परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मध्याह्न भोजन मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिलता है। हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोइया कार्यरत है। कार्यरत रसोइयों को सरकार की ओर से प्रत्येक माह दो हजार रुपया का मानदेय मिलता है।
हालांकि यह नियमित नहीं मिलने से परिवार चलाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रसोइयों ने बताया कि तीन माह से मानेदय बकाया है। जबकि जुलाई में बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए आर्थिक रूप से परेशानी हुई। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से मानदेय भुगतान की जानकारी मांगने में हर बार टालमटोल कर जाते है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि रसोइयों के मानदेय के लिए बजट का शासन के सस्तर पर मिल गया है। मानदेय खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया के तहत काम जारी है। जल्द ही सभी के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
