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केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:
✅ अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास
✅ पूंजीगत व्यय रु. 11,11,111 करोड़ @ भारत की #GDP का 3.4%
✅ रुपये का प्रावधान। राज्य सरकारों द्वारा #बुनियादी ढांचे #निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये
👉केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:
✅ #IBC संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा
✅ #LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा
✅ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी
👉 आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
👉 पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त PF, 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार … बजट भाषण में सीतारमण के बड़े ऐलान
👉एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
👉 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़
सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
👉 SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार
10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे
रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं.
पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा.एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी.
👉 आंध्र-बिहार के लिए खुले भंडार, रोजगार-कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स
